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Oct
18

मेडिकल टूरिज्म कारण सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्र में कर्मिकों की भारी कमी ( चर्चा आवश्यक है )

मेडिकल टूरिज्म कारण सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्र में कर्मिकों की भारी कमी

( चर्चा आवश्यक है )

Work Force Requirements for Uttarakhand Medical Tourism Development

मेडिकल टूरिज्म विकास हेतु आपूर्ति रणनीति – 23

Supply Strategies for Wellness or Medical Tourism Development in Uttarakhand -23

उत्तराखंड में चिकत्सा पर्यटन रणनीति – 189

Medical Tourism development Strategies -189

उत्तराखंड पर्यटन प्रबंधन परिकल्पना – 293

Uttarakhand Tourism and Hospitality Management -293

आलेख – विपणन आचार्य भीष्म कुकरेती 2018

मेडिकल टूरिज्म वास्तव में केवल चिकित्सालयों तक सीमित नहीं रह जाता यह पारम्परिक पर्यटन भी विकसित कर लेता अतः मेडिकल टूरिज्म में पारम्परिक पर्यटन उद्यम के अतिरिक्त विशेष कर्मिकों की आवश्यकता पड़ती है।

आतिथ्य प्रबंधन में कर्मिकों की आवश्यकता जैसे होटल , परिहवन , संचार , दुकानें आदि

मेडिकल फैसिलिटीज देने हेतु विशेष कर्मिकों की आवश्यकता पड़ती है यथा -

चिकित्स्क

स्वास्थ्य परिचारिकाएँ

पैरामेडिकल सेवा हेतु परीक्षित कर्मिक

प्रशाशनिक कर्मिक (डिप्लोमाधारी -मेडिकल मैनेजमेंट टूरिस्ट मैनेजमेंट , MBA आदि )

सामन्य नॉन स्किल्ल्ड वर्कर्स किन्तु अनुभवी कर्मिक

विशेष कार्मिकों /चिकत्स्कों की कमी

सरकार डाक्टर बनाने हेतु कई तरह के खर्चा उठाती है किन्तु सरकारी अस्पतालों में चिकित्स्कों की कमी हो रही है और मेडिकल टूरिज्म से यह खतरा और बढ़ रहा है।

योजना आयोग की 2008 की रिपोर्ट अनुसार भारत में 6 लाख डॉक्टर्स , 10 लाख नर्सों , 2 लाख दंत चिकित्स्कों की कमी है।

सतपथी व वेंकटेश (2006 ) की रिपोर्ट अनुसार प्राइमरी कंम्यूनिटी हेल्थ सेंटर्स में निम्न विषेशज्ञों की कमी है -

सेवाएं ———————- —————–% कमी

प्रसूतिविज्ञानि , दायी , गाइकोनोलॉजिस्ट – —56

शिशु चिकित्स्क ———————————-67

शल्य चिकित्स्क ——————————– 56

चिकित्सा विशेषज्ञ ——————————– 59

इसके अतिरिक्त सरकारी व गैरसरकारी चिकत्सालयों में असंतुलन पैदा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की 2005 की रिपोर्ट अनुसार 75 % मानव शक्ति व मेडिकल टेक्नोलॉजी , 15907 चिकित्सालयों में से 68 % निजी क्षेत्रीय चिकित्सालय , 623819 बिस्तरों में से 37 % बिस्तर निजी क्षेत्र में हैं।

मेडिकल टूरिज्म वृद्धि से पब्लिक सेक्टर में सामन्य व विशेष कर्मिकों में भारी कमी आएगी। सरकारें चिकित्स्क पैदा करने में , विशेषज्ञ पैदा करने में, परीक्षित कर्मिक पैदा करने में जनता का पैसा (टैक्स से ) खर्च करती है व निजी क्षेत्र में चिकित्सालयों को सब्सिडी देती है किन्तु सरकार या जनता के टैक्स से पोषित चिकित्स्को , विशेषज्ञ, परीक्षित चिकित्सा कर्मिक या तो बाहर देश जा रहे हैं या निजी क्षेत्र में कार्य करने को ही इच्छुक हैं और सार्वजनिक चिकितालयों में चिकित्स्कों , विशेषज्ञों , परीक्षित कर्मिकों में भारी कमी हो रही है । यह असमानता समाज हेतु एक चिंता का विषय हो गया है और इसका निदान नहीं मिल पा रहा है। 1991 से पहले सार्वजनिक चिकित्सालयों पर ध्यान था किन्तु लाल फीताशाही , सरकारी मुलाजिमों की आलसगिरी व असंवेदनशीलता , जनता पर ध्यान न देने से जनता का सरकारी चिकित्सालयों पर भरोसा उठ गया। अब तो सरकारी चिकित्सालयों के कामगार भी निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य लाभ करवाते हैं।

ग्रामीण चिकत्सा का तो भारत में तकरीबन खस्ता हालात ही है।

समाज को इन कई असमानताओं के बारे में सोचना होगा व आवश्यक कदम उठाने होंगे। आयुष इन्सुरेंस अच्छी योजना है किन्तु अंत में यह योजना भी निजी क्षेत्र चिकित्सा को ही प्रश्रय देगी।

कुछ विकल्प हैं कि निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों में सब्सिडी कम कर दी जाय सरकार द्वारा पोषित चिकित्स्कों जो निजी क्षेत्र में काम करें उनसे लागत वापस ले आदि आदि किन्तु इन कदमों में कुछ आधारभूत संवैधानिक व अन्य समस्याएं भी हैं।

जो भी है समाज को निदान तो खोजना ही होगा।

Copyright@ Bhishma Kukreti, 2018, bjkukreti@gmail.com

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